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बुधवार, 5 सितंबर 2018

कानपुर की सांस्कृतिक गृह निर्माण सहकारी  समिति में हुए भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने संज्ञान में लिया !



सूत्रों के मुताबिक अवैध निर्माण पर कार्यवाही न करने वाले कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के रडार पर ।

कानपुर :-  जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है सूबे के मुख्यमंत्री अवैध कारोबार और निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर सकते है  क्यों की योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने से पूर्व कानून व्यवस्था और भूमाफियाओं द्वारा किये गए कब्ज़ा पर कार्यवाही का दावा किया था और उत्तर प्रदेश में इस समय अपराधियो और  अवैध कब्जेदारों की कमर टूट चुकी है विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कानपुर नगर के बिंगवां इलाके में स्थित सांस्कृतिक गृह निर्माण सहकारी समिति में सचिव  द्वारा सपा सरकार में भूमाफियाओं से मिल कर बड़ा  भ्रष्टाचार किया था जिसकी खबर  पब्लिक स्टेटेमेंट समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश  आवास एवं विकास परिषद्  ने 1 करोड़ 18 लाख का गबन की पुष्टि कर के रिकवरी  आदेश जारी किया था लेकिन उसके बावजूद समिति सचिव भूमाफियाओं से मिलीभगत कर  के अवैध निर्माण करता चला आ रहा है जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी भी शामिल है ।।

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