विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट।
उरई।14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर भारत सरकार के साफ्टवेयर प्लान प्लस पर अपलोड की जाती है।एवं कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को ऐक्शन साफ्ट/प्रिया साफ्ट पर अंकित किया जाता है।
पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना जिसको उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना(जीपीडीपी)हमारी योजना हमारा विकास का नाम दिया गया है।इसके अंतर्गत मुख्यतः14वें एवं चतुर्थ वित्त आयोग की धनराशि से किए जा रहे प्रयासों एवं योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वर्ष2016-17से ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर प्लान प्लस पर अपलोड किया जा रहा है।कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ए बी सिंह ने पत्रकारों का आवाहन किया कि वह इस जीपीडीपी योजना का ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक पहुंचाने में अपनी लेखनी का प्रयोग करें।इस दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त(मनरेगा)अवधेश दीक्षित, उपायुक्त(राष्ट्रीय आजीविका मिशन)ए के गुप्ता ने अपने विचार ब्यक्त किए।कार्यशाला में उपस्थित पत्रकारों को पंचायत विभाग द्वारा बुके देकर सम्मानित किया गया।
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