उरई। कई माह से सन्नाटे में डूबे रजिस्ट्री कार्यालय उरई में अब जिलाधिकारी जालौन के आदेश से भीड़भाड़ बाढ़ गयी है।
विदित हो कि कई सप्ताह पहले सरकार द्वारा अवैध रूप से शहर में चल रह प्लाटिंग और बिना मानक के कट रही कालोनियों की रजिस्ट्री होने पर यह कहकर रोज लगा दी थी कि प्लाटिंग कालोनी में उरई विकास प्राधिकरण से कालोनी का नक्शा पास करवाकर उसमे 30 व 40 फिट के रास्ते, पानी की समुचित निकासी व्यवस्था, बिजली और पार्क के साथ बनाई जाने का प्रावधान था। इस आदेश के बाद भू माफियाओ की नींद उड़ गई और लाखों रुपये देकर एग्रीमेंट लिखाकर प्लाटिंग कर रहे दलालो का व्यवसाय ठप्प हो गया। और विरोध में कई प्रयास व ज्ञापन आदि देकर नियमो में ढिलाई का प्रयास किया गया, फिर मैंने । उच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई जिसमे कोई राहत नही मिली तब फिर तमाम जोड़ तोड़ के बाद उच्चाधिकारियों के आदेश से पुराने ढर्रे पर ही रजिस्ट्री को स्वीकृति प्रदान की गई। तो तमाम मयूश लोगो के चेहरे खिल उठे।
बीच मे रजिस्ट्री पर रोक लग जाने से करोड़ो रुपये के राजस्व का नुकसान भी विभाग को हुआ।
अब रजिस्ट्री दफ्तर में चहल पहल बढ़ने से रौनक लौट आयी है। उपनिबंधक अरविंद सिंह ने बताया कि एकदम से काम बढ़ गया है और इस क़वाटर मे विभाग टारगेट से ज्यादा राजस्व एकत्रित करेगा। सभी कार्य सुचारू रूप से नियमपूर्वक सम्पन्न हो रहे है, बस कभी कभी GC ऊपर से नेट चला जाता है जिससे लोगो को परेशानी हो जाती है।
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