(विष्णु चंसौलिया की रिपोर्ट) 22/10/19 डूडा कालौनी का पालिका आरआई ने किया निरीक्षण, देखी हकीकत,किराए से कालौनी को उठाए जाने को लेकर की गई जांच
उरई: डूडा विभाग द्वारा निर्मित कराई गई सरकारी कॉलोनियों का लाभ पात्र लोगो को ही मिला है कि नहीं, कही अपात्र तो इसमें घुस नहीं गए। यही सच्चाई को जमीनी स्तर से परखने के लिए पालिका के आरआई राकेश कुमार ने निरीक्षण किया और प्रत्येक ब्लाक में जाकर आवंटन कागज के साथ ही प्रमाणिकता के तौर पर आधार कार्ड देखा। पालिका के इस अभियान से कालौनी निवासियों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
शहर क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला लहारियापुरवा में डूडा विभाग द्वारा सरकारी कालौनियों का निर्माण कराया गया है और पात्र लोगो को इनका आवंटन कर दिया गया लेकिन खबरे आ रहीं थी कि यहां पर जिन व्यक्तियों को कालौनी का आवंटन प्राप्त है वह रह नहीं रहें या फिर किसी दूसरे को किराए पर दिए है तथा घर बैठकर किराया खा रहें। सूचना मिलने पर पालिका के आरआई राकेश कुमार एक अन्य कर्मी के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचें। आरआई ने प्रत्येक ब्लाको में आवंटित की गई कालौनी में जा-जाकर देखा और परखा कि जिन व्यक्तियों को कालौनी आवंटित की गई है उसी को मिली है।कहीं और तो इनमें नहीं रह रहा है। कालौनी में पहुंचकर आरआई ने लाभार्थियों से आवंटन कागज दिखाने के लिए कहा और प्रमाणिकता के तौर पर एक पहचान पत्र देने के लिए कहा।
जिस पर लाभार्थियों ने पहचान पत्र और आवंटित कागज दिखाया। हालांकि निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसी कालौनियां भी रहीं जिनमें तालें पड़े मिलें या फिर जो उनके स्वामी है वहां पर उपस्थित नहीं थे, अन्य व्यक्ति रह रहें थे। जिसको लेकर आरआई ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के नाम पर कालौनी को आवंटित किया गया है वही व्यक्ति रहें। किराए से अगर कालौनी को आवंटित किया गया तो निरस्तरीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जायेंगी। वहीं उन्होने बताया कि यह एक दिवसीय अभियान नहीं है, लगातार अभियान चलाया जाता रहेंगा ताकि कोई अवैध व्यक्ति कालौनी में न रह सकें और सरकार की मंशानुरूप पात्र व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलें। आरआई ने बताया कि डूडा विभाग द्वारा यह कालौनियां निर्मित की गई थी, अब नगर पालिका को इसकी जिम्मेंदारी सौंप दी गई है इसलिए जांच की जा रही है कि किराए पर कालौनी तो नही दे दी गई ऐसी स्थिति में पाए जाने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेंगी।
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