कमलेश स्टेटमेंट न्यूज़ 29 दिसंबर 2020 कानपुर । राकेश मिश्रा अध्यक्ष अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार को जातिसूचक नाम गाड़ियों पर लिखें जाने के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं वह अपूर्ण है । देश में जो अधिकार,मौलिक अधिकारों के तहत प्रदत्त हैं उनका अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन कानपुर कराने में असमर्थ है । जिला प्रशासन शिक्षा का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार है, उसका अनुपालन निजी विद्यालयों से कराने में असमर्थ है तो जाति/धर्म लिखी गाड़ियों पर रोक लगाना असंभव है । यह पुलिस एवं परिवहन विभाग के लिए उगाही का एक और माध्यम उत्पन्न हो गया है । उक्त आदेश भ्रष्टाचार में और वृद्धि उत्पन्न करेगा। यह कि यदि जातिवादी,धार्मिक व्यवस्था को संपूर्ण रूप से समाप्त करना ही है,तो समानता का अधिकार लागू किया जाना चाहिए । सरकार जातिवादी एवं धार्मिक मान्यता समाप्त करनी है तो सभी लोगों को आधार कार्ड से पहचान आ जाना चाहिए जो अश्लील गाने लिखे जा रहे हैं जैसे पांडे जी का बेटा हूं,यादव का बेटा हूं,चुम्मा चपक कर लेता हूं को भी प्रतिबंधित करने के साथ उक्त लेखको एवं निदेशकों पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए ।
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