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शुक्रवार, 19 मार्च 2021

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई#Public News


(पब्लिक न्यूज से जीत सिंह की रिपोर्ट) 19 मार्च 2021 लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के चार साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठीक आज ही दिन चार वर्ष पहले भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी और इन चार वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने प्रदेश में जो परिवर्तन किया है उसने एक नई पहचान दी है। 

उन्होंने कहा कि बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी लेकिन अर्थव्यवस्था और निवेश के मामले में प्रथम तीन स्थानों में हम कहीं नहीं थे। इतना ही नहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी ऐसा ही था। बेरोजगारी भी अधिक थी।

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। देश में इज ऑफ डूईंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की दूसरी स्थान पर है। देश की 2015-16 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पांचवें-छठे स्थान पर थी वह अब दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में ऊभरी है और चार वर्ष के भीतर प्रति व्यक्ति आय भी दुगनी से अधिक बढ़ी है। रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाया है। 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में जहां पहले उत्तर प्रदेश 23वें नंबर पर रहता था लेकिन आज अपनी कार्यनीति की वजह से पहले नंबर पर है।

उन्होंने कहा कि यह वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में पहले नंबर था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने गन्ना मिलों को बंद कर इसे बर्बाद कर दिया था। मगर हमारी सरकार ने गन्ना उत्पादन को फिर से एक नए मुकाम पर पहुंचाया है जहां गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया।  कोरोना कालखंड के दौरान भी हमने सभी 119 चीनी मीलों का सफलतापूर्वक संचालन किया। 

उन्होंने कहा कि विगत चार वर्षों में सभी पर्व पूरी शांति के साथ सम्पन्न हुए, चार सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बना। 

उन्होंने कहा कि पुलिस रिफॉर्म को लेकर काफी समय से मांग चल रही थी, जिसे सरकार ने कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर उसे अमल में लाया, पुलिस कर्मियों को मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य कमी को पूरा किया गया।

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